NIOS के रास्ते ऐसे बचेगी विशिष्ट बी.टी.सी. शिक्षकों की नौकरी, जानिए क्या कर रही सरकार

स्टेट अप्डेट्स संवाददाता, देहरादून। जैसे-जैसे समय निकल रहा है विशिष्ट बी.टी.सी. के जरिए नौकरी में आए शिक्षकों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। राज्य सरकार के आला अधिकारियों, सीएम एवं अन्य मंत्रियों की बातचीत का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। अब सरकार अंदरखाने NIOS के जरिए इसका रास्ता तलाश रही है। एमएचआरडी कोई राहत देने को तैयार नहीं वहीं राज्य सरकार शिक्षकों से बैर नहीं लेना चाहती।

विदित हो कि बीते दिनों केन्द्र सरकार ने नई व्यवस्था के तहत विशिष्ट बीटीसी के जरिए नौकरी में आए शिक्षकों को अप्रशिक्षित मानते हुए एनआईओएस के जरिए नॉन बी.एड. दो वर्ष का डीएलएड कोर्स एवं बी.एड. वालों को छह माह का ब्रिज कोर्स करने के आदेश जारी किये थे। यह कोर्स सरकारी एवं गैर सरकारी सभी स्कूलों के शिक्षकों का करना था। राज्य के तकरीबन 15 हजार शिक्षक इस बात से नाराज चल रहे हैं कि जब वह स्थायी एवं प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान ले रहे हैं तो उनसे यह कोर्स क्यों करवाया जा रहा है। शिक्षकों ने चरणबद््ध तरीके से आंदोलन भी चलाया तथा सरकार को बाध्य किया कि वह केन्द्र सरकार से बातचीत करे। मंत्री प्रकाश पंत, सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं खुद शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डे ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर से मुलाकात कि परन्तु कोई हल नहीं निकल पाया है। अब सरकार बीच का रास्ता निकालने जा रही है। नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्टेट अप्डेट््स को बताया कि 2019 में 15 हजार शिक्षकों की नौकरी पर न बने इसलिए उन्हें कोर्स तो कराया जाएगा परन्तु इसे सेवारत प्रशिक्षण का नाम दे दिया जाएगा तथा शिक्षक अप्रशिक्षित की श्रेणी में नहीं आएंगे। कुल मिलाकर इस प्रक्रिया में भी पेंच हैं क्योंकि सेवारत प्रशिक्षण विभाग अपने खर्च पर कराता है इससे अब शिक्षक इस व्यवस्था की भी मुखालफत कर सकते हैं।

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